केंद्र सरकारही करनार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी..सर्वात मोठी बातमी ; संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) पुन्हा एकदा आक्रमक झालेला असून, त्यांच्या आंदोलनामुळे राज्याबरोबरच केंद्र सरकारवरही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. २०२०-२०२१ मध्ये, लाखो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि अन्नसामग्रीसह दिल्लीच्या सीमेवर धडकले होते. जवळपास वर्षभरापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर सरकारने माघार घेत तीन कृषी कायदे मागे घेतले.
मात्र, त्याच वेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्यांसाठी काही अवधी मागितला होता, ज्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने संपूर्ण कर्जमाफी, शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (MSP) कायदेशीर हमी आणि डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2+50% भावाने हमीभाव मिळावा यांचा समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तब्बल १६.४१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे.
या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माफी झालेली नाही, हीच त्यांच्या संतापाची मुख्य किनार आहे. सध्या बाजारात मिळणारे धानाचे, कापसाचे आणि मक्याचे भाव (उदा. भाताला ₹१४०० प्रति क्विंटल) हे C2+50% नुसार ठरलेल्या अपेक्षित किमतीपेक्षा खूपच कमी आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त किसान मोर्चाने २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी निदर्शने करण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारला स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की, जर त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा दिल्लीच्या दिशेने कूच करावी लागेल.
सुमारे ३८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या आंदोलनानंतरही सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने, देशातील शेतकऱ्यांसाठी आता एक सशक्त दबाव गट तयार करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत सरकारवर चांगला दबाव निर्माण होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे चांगले दिवस येणार नाहीत, अन्यथा व्यापारी आणि दलालांचे हितसंबंध असेच फोफावत राहतील.
