कर्जमाफीच्या संभाव्य अटी शर्ती, पहा तुम्ही पात्र आहात का ? ; मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महाविकास आघाडीने तीन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सातबारा कोरा कोरा’ अशी भूमिका घेत सरसकट कर्जमाफीचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. याचा अर्थ सत्ता आल्यानंतर कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल असा होता.
मात्र, सत्ता आल्यानंतर काही काळ या आश्वासनाचा विसर पडला. शेतकरी आंदोलनानंतर शासनाने एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे कर्जमाफीच्या भूमिकेत मोठा बदल झाल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याच्या या निर्णयामुळे ‘सरसकट’ कर्जमाफीच्या शब्दाची कत्तल झाल्याचे ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांचे मत आहे.
आता सरकारची भूमिका केवळ ‘गरजू’ आणि ‘योग्य’ शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी देण्याची असून, धनदांडग्यांना वगळले जाईल असे सांगण्यात येत आहे, याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्टेटस तपासले जाईल आणि कर्जमाफीसाठी अटी व शर्ती लागू होतील.
शासनाच्या या भूमिकेनुसार कर्जमाफीसाठी अनेक कडक अटी लागू होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य अटींनुसार, खालील व्यक्ती किंवा कुटुंबांना कर्जमाफीच्या लाभातून वगळले जाईल: कर भरणारी उत्पन्न मर्यादा असलेले शेतकरी; कुटुंबात सरकारी नोकरी असलेला सदस्य; आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार; केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी; एसटी महामंडळ, महावितरण यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी; शेतीबाहेरील उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्ती; निवृत्त पेन्शनधारक; तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका व दूध संघांचे अधिकारी-कर्मचारी. थोडक्यात, जो शेतकरी निव्वळ शेतीवर अवलंबून आहे आणि त्याने पीक कर्ज घेतलेले आहे, अशा अगदी खचलेल्या व भंगलेल्या शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी मिळेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांची टीका आणि शेतकऱ्यांसाठी आवाहन
ज्ञानेश्वर खरात पाटील या भूमिकेवर तीव्र टीका करतात. ते म्हणतात की ‘सातबारा कोरा’ म्हणणाऱ्या सरकारने आता समिती नेमून ‘योग्य’ शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी देण्याची भूमिका घेणे हे फसवे आहे. जर एखादा शेतकरी इतर व्यवसायातून आयकर भरत असेल, पण त्याची शेती तोट्यात असेल आणि त्याने पीक कर्ज घेतले असेल, तरी त्याला वगळणे हे अन्यायकारक आहे. सरकारकडून छोटे-मोठे असा कोणताही भेदभाव न करता, सरसगट सर्व शेतकऱ्यांची लूट केली गेली आहे, त्यामुळे सर्वांना सरसकट कर्जमाफी मिळाली पाहिजे.
तसेच, या वेळेस कर्जमाफीचा लाभ ‘शेतकरी एकक’ऐवजी ‘कुटुंब एकक’ लावून मर्यादित केला जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे. सरकारने लवकरच अटी-शर्तींचा अध्यादेश काढल्यावर, सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रतिकार करण्यासाठी सज्ज राहावे, अन्यथा सरकार पदरात टाकेल ते मुकाट्याने स्वीकारावे लागेल, असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी केले आहे.
